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New Labour Code Gratuity 5 Year Rule 2026 के तहत सरकार ने fixed-term कर्मचारियों के लिए 5 साल की पुरानी शर्त खत्म कर दी है। permanent staff के लिए भी 240 दिन का बड़ा secret rule है — पूरी डिटेल इस पोस्ट में।
New Labour Code Gratuity 5 Year Rule 2026 ने नौकरीपेशा लोगों के बीच भूचाल मचा दिया है। सरकार ने Social Security Code के तहत ग्रेच्युटी का गणित ऐसा बदला है कि fixed-term कर्मचारियों के लिए अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर ही पैसा बनेगा, और permanent staff के लिए भी एक secret 240-दिन का rule खुल गया है। 5 साल वाली पुरानी रट याद है? वो अब पूरी कहानी नहीं रही।
अगर आप भी सोच रहे थे कि “5 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ी तो ग्रेच्युटी डूब गई” — ज़रा रुकिए। नया Labour Code पूरा खेल पलट रहा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं।
केंद्र सरकार ने चार Labour Codes को मिलाकर जो ढांचा बनाया है, उसमें Social Security Code, 2020 सबसे बड़ा game-changer है। पहले Payment of Gratuity Act, 1972 के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार 5 साल काम करना ज़रूरी था। अब इस शर्त में दो बड़े छेद कर दिए गए हैं।
पहला छेद — fixed-term employees यानी contract पर रखे गए लोग। इनके लिए 5 साल की पुरानी शर्त पूरी तरह खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था में सिर्फ 1 साल की लगातार सेवा पूरी होने पर gratuity का हक मिल जाएगा। यह बदलाव gig workers, contract staff, और short-term project वालों के लिए सीधा-सीधा हज़ारों करोड़ का फायदा है।
दूसरा छेद — permanent staff के लिए 240-दिन का तकनीकी rule। यह बात ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती।
Payment of Gratuity Act, 1972 की Section 2A एक छुपा हुआ हथियार है। इसके तहत अगर permanent कर्मचारी ने 4 साल पूरे करने के बाद पाँचवे साल में 240 कार्य-दिवस (working days) पूरे कर लिए, तो उसे “लगातार 5 साल” वाली शर्त के लिए पूरा साल माना जाएगा। यानी असल में नौकरी 4 साल 8 महीने के आसपास भी हो सकती है।
Madras High Court इस interpretation को कई फैसलों में मान्यता दे चुका है। Maharashtra और Gujarat के labour tribunals ने भी 240-दिन wala formula स्वीकार किया है। मतलब अगर आपकी company HR आपको कह रही है “तुम्हारा 5 साल पूरा नहीं हुआ, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी” — तो उससे appointment letter, salary slips और attendance record मांगिए। पूरा calculation New Labour Code Gratuity 5 Year Rule 2026 के दायरे में पलट सकता है।
कई बड़ी IT और manufacturing companies ने इस rule को छुपाकर हज़ारों कर्मचारियों को gratuity देने से इनकार किया है। अब जब codes notified हो रहे हैं, employee का पलड़ा भारी है।
ग्रेच्युटी निकालने का तरीका सीधा है — (आख़िरी basic salary + DA) × 15 × सेवा के साल ÷ 26। यानी हर पूरे साल पर 15 दिन की pay मिलती है। यहाँ “सेवा के साल” वाली गिनती में ही 240-day rule और fixed-term वाला 1-साल rule काम करते हैं।
एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी आख़िरी basic + DA है ₹50,000 और आपने 6 साल नौकरी की। तो — 50000 × 15 × 6 ÷ 26 = ₹1,73,077। यही पैसा tax-free है (₹20 लाख तक की limit के अंदर)। नया Labour Code इस tax-free limit को बरकरार रखता है।
Fixed-term कर्मचारी जिसने 1 साल 6 महीने काम किया और basic + DA ₹40,000 था, उसके लिए — 40000 × 15 × 1 ÷ 26 = ₹23,077। पहले ये एक रुपया भी नहीं मिलता था। अब मिलेगा।
सबसे बड़ा फायदा contract staff को है। India में करीब 50% workforce अब किसी न किसी short-term या fixed-term arrangement में है। इन सभी के लिए ग्रेच्युटी अब “मिलेगा या नहीं” का सवाल नहीं — “कितना मिलेगा” का सवाल है।
दूसरी category gig workers की है — Swiggy, Zomato, Uber, Ola जैसे platforms पर काम करने वाले। Social Security Code इन्हें भी coverage में लाता है, हालांकि gratuity formula थोड़ा अलग है। तीसरी category permanent employees की जो 4-5 साल के बीच नौकरी छोड़ रहे हैं — 240-day rule उन्हें बचा सकता है।
एक और छुपी बात — नए codes में take-home salary घटेगी क्योंकि basic pay का component कुल CTC का कम-से-कम 50% रखना ज़रूरी है। PF और gratuity का हिसाब इसी basic पर होता है। short-term में हाथ में पैसा कम, long-term में corpus मोटा।
तीन काम तुरंत करें। एक — अपना appointment letter, salary slips और attendance record संभाल कर रखें। दो — HR से लिखित में अपना employment type confirm करवाएँ (fixed-term या permanent)। तीन — अगर आप 4+ साल पुराने हैं, तो 240-दिन वाला record मांग कर रख लीजिए।
नौकरी छोड़ते समय Form-I भरकर gratuity claim करना न भूलें। 30 दिन के भीतर company को payment करना होता है। नहीं किया तो interest के साथ देना होगा। अगर company आनाकानी करे, Labour Commissioner के पास शिकायत दर्ज कीजिए — यह free service है। New Labour Code Gratuity 5 Year Rule 2026 के बाद आपका case पहले से ज्यादा strong है।
एक छोटी सी warning — हर company HR को नए rules की पूरी जानकारी अभी नहीं है। notification धीरे-धीरे हो रहा है। इसलिए जो आज कह रहे हैं “अभी पुराने नियम चलेंगे” — वो भी पूरी तरह गलत नहीं हैं। लेकिन fixed-term वाला आप पहले ही claim कर सकते हैं।
विस्तृत खबर के लिए AajTak की रिपोर्ट पढ़ें। हमारी Business category पर ऐसी और updates पाएँ।
क्या नया Labour Code सच में कर्मचारियों के हक में है, या यह take-home salary घटाकर employer को राहत देने वाला बदलाव है? Comments में बताइए।

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