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8th Pay Commission Lucknow Meeting June 2026 का शेड्यूल जारी — 22-23 जून को आयोग UP कर्मचारियों से मिलेगा। Fitment Factor 2.28 से 3.83 तक रहने का अनुमान, 1.1 करोड़ कर्मचारियों को सीधा फायदा। 10 जून लास्ट डेट।
8th Pay Commission Lucknow Meeting June 2026 — ये नाम सुनते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे खिल गए हैं। आयोग ने 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है और एक झटके में 1.1 करोड़ कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 3.83 तक रहने का अनुमान है, यानी बेसिक सैलरी 3 गुना तक उछल सकती है। बुलेट की स्पीड से काम कर रहा आयोग अब ग्राउंड लेवल पर फीडबैक जुटाने निकल पड़ा है।
ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर आयोग की तारीफ करते हुए लिखा — “जिस रफ्तार से काम चल रहा है, रिपोर्ट तय समय से पहले भी सबमिट हो सकती है।” यानी अगले साल तक नए पे कमीशन का लाभ मिलना शुरू हो सकता है, और कर्मचारियों का इंतज़ार खत्म होने वाला है।
आयोग ने आधिकारिक नोटिस में साफ कर दिया है कि 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ में केंद्रीय सरकारी संस्थानों, यूनियन और कर्मचारी संगठनों से मुलाकात होगी। इस दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हितधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी — अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से फिलहाल आवेदन नहीं करने को कहा गया है।
मुलाकात के लिए आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करना होगा और 10 जून 2026 तक अपॉइंटमेंट का आवेदन देना ज़रूरी है। यानी अगर आप UP के किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, तो डेडलाइन से पहले अपनी मांग दर्ज करवा दीजिए। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं।
नोटिस के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी संस्थानों के अधिकारी, रजिस्टर्ड यूनियनें और मान्यता प्राप्त कर्मचारी फेडरेशन इस बैठक में भाग ले सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी भी अगर केंद्रीय योजनाओं या प्रतिनियुक्ति पर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हर संगठन को अपनी मांगों का लिखित मेमोरेंडम पहले से अपलोड करना होगा।
आयोग ने पहले भी दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और तेलंगाना में बैठकें की हैं — लखनऊ इस सीरीज़ का अगला बड़ा स्टॉप है। यूपी से बड़ी संख्या में रेलवे, डिफेंस और सेंट्रल पीएसयू कर्मचारी जुड़े हैं, इसलिए ये बैठक खासी अहम मानी जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है — आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी? जवाब छुपा है फिटमेंट फैक्टर में। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये पर पहुँच गई थी।
इस बार रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 3.83 के बीच रहने का अनुमान है। अगर 3.83 लागू हुआ, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 51,480 रुपये के आसपास पहुँच सकती है — यानी मौजूदा 18,000 की तुलना में लगभग 3 गुना। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
ध्यान रहे — नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि जब तक रिपोर्ट लागू नहीं होती, तब तक का पूरा एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही DA फिर से शून्य हो जाएगा (अभी 60% मिल रहा है, हाल ही में 2% बढ़ाया गया था)। एरियर का हिसाब लगाकर देखेंगे तो ये रकम लाखों में बैठती है।
केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स — कुल मिलाकर 1.1 करोड़ लोग इस आयोग की सिफारिशों से सीधा लाभान्वित होंगे। NPS कर्मचारियों के लिए भी अलग से 50% पेंशन फॉर्मूला लागू करने की मांग आयोग के सामने रखी गई है।
आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 18 महीने का समय मिला है, और सरकार ने इसका गठन पिछले नवंबर में किया था। लेकिन डॉ. मंजीत सिंह पटेल जैसे कर्मचारी नेताओं को भरोसा है कि रिपोर्ट इससे पहले ही आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो अगले बजट से पहले ही नया पे स्ट्रक्चर हकीकत बन सकता है।
तब तक के लिए सलाह यही है — अपने यूनियन के संपर्क में रहें, मेमोरेंडम में अपनी मांगें स्पष्ट रखें, और लखनऊ की इस बैठक को मिस मत कीजिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जैसे ही आयोग की अगली बड़ी घोषणा होगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।
विस्तृत खबर के लिए देखें Economic Times की रिपोर्ट। ट्रेंडिंग सरकारी अपडेट्स के लिए हमारी Trending सेक्शन भी पढ़ते रहें। तस्वीर साभार: Economic Times।
क्या 8th Pay Commission Lucknow Meeting June 2026 के बाद आपकी सैलरी सच में 3 गुना बढ़ेगी, या ये भी 7वें CPC जैसा ही धीमा अमल होगा? कमेंट में बताइए — और अगर आप UP के किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, तो अपनी टॉप 3 मांगें भी शेयर कीजिए।

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