5 मिनट में पढ़ें 4 बार पढ़ा गया 30 मई 2026

EPS 95 Pension 7500 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर मचा बवाल अब एक बड़े खुलासे पर आकर रुक गया है। पिछले कुछ दिनों से वॉट्सऐप और फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया कि सरकार ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सीधे ₹7500 करने को मंजूरी दे दी है। लेकिन EPFO ने इस पर सीधा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि यह वायरल नोटिफिकेशन पूरी तरह फर्जी है। करोड़ों पेंशनधारकों की उम्मीदों से जुड़ा यह मामला अब और गरमा गया है।

EPS 95 Pension 7500 2026 का वायरल सच क्या है?

सोशल मीडिया पर घूम रहे नोटिफिकेशन में ऐसा दिखाया गया मानो ₹7500 न्यूनतम पेंशन को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी हो। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। EPFO ने इस दस्तावेज़ को फेक करार देते हुए पेंशनधारकों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यानी जो खबर आपके फोन पर धड़ल्ले से फॉरवर्ड हो रही थी, उसका कोई सरकारी आधार नहीं है। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा झटका है।

EPS 95 Pension 7500 2026 पर EPFO और सरकार का रुख

फिलहाल EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ ₹1000 प्रति माह है, और यह आंकड़ा कई सालों से नहीं बदला। कर्मचारी पेंशन योजना के लाखों लाभार्थी लंबे समय से इसे बढ़ाकर ₹7500 करने की मांग कर रहे हैं। श्रम और रोज़गार मंत्रालय इस पर विचार ज़रूर कर रहा है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी स्तर पर चर्चा ₹1500, ₹2000, ₹2500 और ₹3000 जैसे संख्याओं के इर्द-गिर्द घूम रही है, न कि सीधे ₹7500 पर। The Hindu की रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्री ने पेंशनधारकों की मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है।

EPS 95 Pension 7500 2026 से किसको फायदा?

अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा उन रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो आज ₹1000 जैसी मामूली रकम पर गुज़ारा कर रहे हैं। पेंशनर संगठनों और लेबर यूनियनों का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में ₹1000 में दवा तक नहीं आती, फिर घर कैसे चलेगा। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में EPS-95 पेंशनधारक धरना, भूख हड़ताल और EPFO दफ्तरों के घेराव तक कर चुके हैं। एक संसदीय समिति ने भी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जिससे यह मांग और मज़बूत हुई है।

सरकार किन आंकड़ों और दबाव में फंसी है?

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है फिस्कल बोझ। ₹1000 से सीधे ₹7500 करना यानी साढ़े सात गुना बढ़ोतरी, जो खजाने पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए मंत्रालय धीरे-धीरे बीच का रास्ता तलाश रहा है। दूसरी तरफ EPFO का कामकाज तेज़ ज़रूर हुआ है। FY26 में संगठन ने रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम सेटल किए, जो पिछले साल के 6.01 करोड़ से 38.3% ज़्यादा है। अकेले अप्रैल 2026 में 61 लाख क्लेम निपटाए गए और करीब 99% मामले 20 दिनों के भीतर सुलझा दिए गए।

ब्याज दर के मोर्चे पर भी राहत बरकरार है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई CBT की 239वीं बैठक में EPF जमा पर 8.25% ब्याज दर को लगातार दूसरे साल बरकरार रखा गया। यानी आपकी PF की रकम पर रिटर्न तो सुरक्षित है, लेकिन पेंशन हाइक का इंतज़ार अभी और लंबा खिंच सकता है। पेंशन से जुड़ी ऐसी हर अपडेट पर नज़र रखने के लिए हमारी बिज़नेस कैटेगरी पढ़ते रहिए।

आपकी राय?

क्या सरकार को EPS-95 न्यूनतम पेंशन सीधे ₹7500 कर देनी चाहिए, या बीच का रास्ता सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।

Image credit: The Hindu. Source: thehindu.com

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